• सोमवार, फेब्रुअरी 06, 2023
  • Mechinagar, Jhapa, Nepal
  • सम्पर्क
Logo थिंकर्स क्लब

स्थानीय तहको निर्वाचन र राजनीतिक गतिविधि

  • Anuj Dahal
  • शुक्रवार, अप्रिल 08, 2022
Blog Image

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राज्य हो । संघीय संरचनामा गए पछिको स्थानीय निकायको पहिलो कार्यकाल पुरा हुन लागेको छ । पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा हुन लाग्दा दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति वैशाख ३० लाई घोषणा गरिसकेको छ ।

तीन तहको संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई धेरै प्रकारका अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार र सेवा सुविधा स्थानीय तहबाटै सहज र सरलरुपमा दिन र जिल्लास्तरमा केन्द्रीकृत सेवाहरु जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन नै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो ।

तर केही स्थानीय निकाय बाहेक अधिकांश निकायले आफूले पाएका संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा स्थानीय निकायले जनतालाई सुशासनको महसुस गराउँदै संविधानको मर्म अनुरुपको सुविधा दिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले जनताको हितमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक योगदान पुर्याउनुपर्छ र विभिन्न कठिन बाधा र परिस्थितिसँग संघर्ष गर्दै जनताको मन जित्न सधैँ तत्पर रहनु पर्दछ । यो नै सुशासनको अवस्था हो ।

यतिबेला स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भएसँगै राजनीतिक गतिविधिले स्थानीय स्तरमा व्यापकता पाएका छन् । चोक, बजार, चिया गफ र मानिसका जमघट चुनाव केन्द्रित बहस र छलफलमा केन्द्रित भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा पार्टीका भातृ संगठन विस्तार र पार्टी प्रवेशका समाचारले स्थान पाएका छन् । पार्टी प्रवेश र अदलबदल गर्ने लहरनै चलेको छ ।

बधाइ र शुभकामनाले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू भरिएका छन् । चुनाव नजिकिएसँगै वर्षौँदेखि रिक्त रहेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू पुनर्गठन र विस्तार धमाधम भइरहेका छन् । लामो समय हराएका नेतागणहरु पनि आफ्ना गाउँघर, टोल धाउन थालेका छन् ।

हरेक टोल-टोलमा पार्टीका संगठन, महिला संगठन, युवा संगठन, विद्यार्थी, पत्रकार, व्यापारी, किसान, जनजाति, शिक्षक संगठन जस्ता धेरै संगठनहरू गठन भइरहेका छन् । यस्ता संगठनहरु विस्तार हुनु आफैँमा सकारात्मक देखिए पनि चुनावको मुखमा मात्र गठन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइले चुनाव जित्नुमा मात्र उनीहरुको ध्यान केन्द्रित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसरी बनाइएका संगठनहरु चुनाव सकिए पछि विस्तारै कामविहीन र रिक्त बन्ने गरेका छन् । यसले सिधा राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई कुनै पदमा विजय गराउन आवश्यक पर्ने भोटको सुनिश्चितता गर्न मात्र यस्ता संगठनहरुको प्रयोग गर्ने र उद्देश्य प्राप्ति पछि विस्तारै विलय हुने गरेको देख्न सकिन्छ ।

संघीयताले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने नारा सबै राजनीतिक दलले लगाइरहेका छन् । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा हुन लाग्दा केही सीमित पुराना विकासका मोडेलको निरन्तरता गर्ने बाहेक धेरै यस्ता सिंहदरबारले खासै केही गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँदै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अहिले राजनीतिक दलमा लागिरहेका मानिस र बनिरहेका समितिहरु कति हाम्रा स्थानीय समस्या र अधिकारप्रति जानकार छन् ? यस्ता समितिमा बस्ने मानिसहरु केवल राजनीतिक दललाई चुनावमा सफलता दिलाउन मात्र सक्रिय भएका हुन् कि उनीहरु निरन्तर आफू रहेको स्थानबाट समाजमा रहेका जटिल समस्याहरुको उठान गर्न पनि राजनीतिमा लागेका छन् भन्ने प्रश्न खडा भएका छन् ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा स्थानीय समस्याहरुको उठान र समाधान गर्न भन्दा पनि चुनावको लागि र आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र अवसरको लागि मात्र राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरुको जमात बढेको देखिन्छ । चुनावलाई एउटा खेल मान्ने हो भने यसरी चुनावको मुखमा मात्र ब्युताइने समितिहरुलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ-ः रंगशालामा कुन खेल खेलिन्छ, खेलको नियम के हुन्छ र कुन खेलाडीले खेल खेल्ने हुन् भन्ने निर्धारण भइसकेको छैन । तर, रंगशाला भित्र खेल हेर्न दर्शकहरु तयारी अवस्थामा बसिसकेका छन् र खेल सुरु हुँदा उनीहरुले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरो समेत निश्चित भइसकेको छ ।

स्थानीय निकाय स्वायत्तता प्राप्त निकाय भए पनि यहाँ हुने निर्वाचनमा रंगशाला भित्र दर्शक बटुल्ने काममा राष्ट्रिय राजनीतिको निकै ठुलो भूमिका देखिन्छ । उम्मेद्वारका विगतका गतिविधि, भावी योजना र नेतृत्व क्षमता भन्दा पनि कुन राजनीतिक दलबाट उठ्यो भन्ने कुराले मतदातालाई धेरै प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा निर्वाचनमा राजनीतिक नेतृत्व दिन सक्ने, स्थानीय समस्याको बुझाइ र समाधानमा सिर्जनशीलता भएका उम्मेद्वारहरु पनि अयोग्य ठहरिने गरेका छन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत शासन सञ्चालन भइरहेको राज्य भए पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा, विधिको शासन नमान्दा, जनहितमा भन्दा पनि आफ्नाको काम गर्ने, समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने भन्दा पनि अन्योलतातर्फ लग्ने र हाम्रो वातावरण, प्रकृति र समाज अनुरुप नचल्ने मानिसहरुको झुन्ड बढिरहेको छ । यसले जनताको राजनीतिक दलप्रति नै वितृष्णा पैदा भइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिका काम गराइका तरिकाले भविष्यका कणर्धार युवामाझ देश र समाजप्रति नैरास्यता, तिक्तता र अविश्वास सृजना गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा राखेर रचनात्मक र विकासात्मक कार्यमा परिचालन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा एकअर्कासँग समझदारी र समन्वय कायम गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिलाई फोहोरी खेल बुझ्ने युवा जमात राजनीतिबाट टाढा रहँदा राजनीति अझ विकृत बन्दै गएको छ । युवाले राजनीतिलाई फोहोर खेल हो भनेर मात्र चुप लागेर बस्ने हो भने सफा नबन्ने निश्चित छ । राजनीति सधैँ फोहोर मात्र हुन्छ भन्ने युवाको बुझाइमा पनि परिवर्तन आवश्यक बनेको छ । फोहोरलाई सफा गर्न फोहोरको दलदलमा पस्ने आँट युवाहरूमा हुनुपर्छ । एकातिर फोहोरी खेल पनि भनिरहने र फोहोर गर्नेलाई घुमाउरो पारामा युवाले काँध थापेर सिँढी बनिरहने प्रवृत्तिले युवाको दोधारे मानसिकता झल्काइरहन्छ ।

युवाले गफमा मात्र आलोचना गर्ने भन्दा पनि पार्टीभित्रका विभिन्न संगठन भित्र गएर समस्या कसरी समधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफलको प्रारम्भ गर्न जरुरी छ । पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको सञ्चय गर्नका लागि मात्र राजनीतिमा लागिरहेका युवा जमातले राजनीतिलाई अझ कुरुप बनाउने बाहेक धेरै केही भएको छैन ।

चुनावमा खराब मध्ये कम खराब पार्टी हाम्रो हो हामीलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर आव्हान गरिरहेका छन् । यसरी खराबलाई स्वीकार गर्न बाध्य यो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोजी हुन आवश्यक भएको छ । यसको सुरुवात तत्काल गर्न धमाधम गठन गरिएका राजनीतिक संगठनका पदाधिकारीहरुले समाजमा खराब भनिएर चिनिएका र खराब काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई उठाउन के बाध्यता छ ? ठुलो धनराशि खर्च नगरी किन चुनाव जित्न सकिन्न ? जनतासँग जोडिन हामी कहाँ चुक्यौँ ? जस्ता धेरै प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन एउटा उत्सव हो । सही व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउन र आमूल सुधारका लागि युवा जमातले आफ्नो स्थानीय ठाउँमा आफ्नो मत कसलाई दिने र किन दिने भनेर सोच्न पर्छ । सधैँ यो भएन र त्यो भएन भनेर आलोचना मात्र गर्ने तर आफ्नो अभिमत दिँदा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने सधैँ खराब मान्छेबाट शासित भइराख्ने निश्चित छ ।

हरेक स्थानीय निकाय भित्र आफ्नै मौलिक समस्या छन् र तिनको समाधान पनि आफ्नै तरिकाबाट हुन सक्छन् । आउँदो निर्वाचनमा जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार कुनै व्यक्तिलाई दिने बखत कसलाई जिताउँदा हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य, वातावरण, खोलानाला, जल, जमिन, जंगल र सामाजिक सम्बन्ध कसरी न्यायपूणर् बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ । यदि फेरि पनि जनताले पार्टीमात्र हेर्ने हो भने गलत मानिसको हातमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने तालाचाबी पुग्न सक्छ । सामाजिक र सार्वजनिक हित भन्दा पनि सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने परिस्थितिको निर्माण हुनसक्छ ।

Author Image
लेखक : Anuj Dahal