थिंकर्स क्लब
थिंकर्स क्लब
मिति २०७९/०४/२८ गते शनिबार थिंकर्स क्लब, मेचीनगरले मेचीनगर-१० स्थित अतिथि हस्पिटालिटी एण्ड फुडमा “गैरदलीय प्रतिनिधिको राजनीति; दलीय प्रतिनिधिको राजनीति माथि प्रश्न ।” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन मतपत्रको वरियता क्रमको आधारमा मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुख ५ दल: नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपालाई निमन्त्रणा गरिएको थियो, जसमा सत्तामा रहेको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसको भने अनुपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता थिंकर्स क्लब, मेचीनगरका अध्यक्ष श्री श्याम शिवाकोटीले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथि ३७ वर्ष सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षण पेशामा रहनुभएका मेची बहुमुखी क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका निवर्तामान प्राध्यापक श्री भिम सुब्बा रहनु भएको थियो । त्यसै गरि उक्त कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा समाजशास्त्रका अध्यापक तथा रोटरी क्लब अफ मेचीनगरका अध्यक्ष श्री अनन्त प्रकाश वस्ती र मेचीनगर-१० का वडाध्यक्ष श्री नारायण खनालको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा क्लबका सदस्य श्री अमृत चौलागाईले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो । छलफलको आधार तयार गर्नका निम्ति क्लबका तर्फबाट क्लबका सदस्य श्री आयुष्मान निरौलाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने ४ वटै दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाका तर्फबाट क्रमश: कृष्ण कनाल, राजन चिमरीया, अर्जुन पौडेल, ओम प्रकाश खापुंग लगायतले उक्त कार्यपत्रले उठाएको विषयमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुले समेत विभिन्न जिज्ञासा उठाएका थिए र छलफलले उठाएका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरुले निष्कर्ष सहित मन्तव्य दिनुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा क्लबका तर्फबाट पेश गरिएको कार्यपत्र यस प्रकार छ:
गैरदलीय प्रतिनिधिको राजनीति; दलीय प्रतिनिधिको राजनीति माथि प्रश्न ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रम
कार्यपत्र
विषय प्रवेश: (तयार पार्ने: आयुष्मान निरौला)
कुनैपनि व्यक्तिको राजनीति प्रतिको चासो या समाजको नेतृत्व गर्ने चाहना उसको रुचि, सेवा भाव, महत्वाकांक्षा , बाध्यता, परिस्थिति, लह-लहै, रहर आदि जुनसुकै कारणबाट हुन सक्छ । राजनीतिमा आउने उसको इच्छा साकार पार्नका निम्ति उसले अनुकुल वातावरण खोजिरहेको हुन्छ । अनुकुल वातावरण मिलेको खण्डमा उसले मौजुदा राजनीतिक दल या गैरदल (स्वतन्त्र) जुनसुकै माध्यमबाट पनि राजनीतिमा जोडिनु स्वाभाविक नै हुन्छ । भर्खरै हामीले देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरि आगामी ५ वर्षका निम्ति हाम्रा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बागडोर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको हातमा सुम्पिसकेका छौँ । हामीले चुनेर पठाएका हाम्रा कुन कुन जनप्रतिनिधिले कसरी कसरी आफुलाई प्रमाणित गर्ने हो र समाजको चौतर्फी विकासका निम्ति कस्ता खालका भूमिका खेल्ने हो ? त्यो भने भविष्यले बताउन बाँकी नै छ । तर हालसालै सम्पन्न चुनावमा देशको वर्तमान युवा पुस्ता र बारम्बार निराशाजनक नतिजा व्यहोर्न बाध्य जनताले दलीय प्रतिनिधिहरुको राजनीति प्रति जागेको वितृष्णालाई दर्शाउँदै राजनैतिक दलको स्थापनाको करिब साढे सात दशक र सत्ता संचालन अभ्यासको करिब दुई दशकको अनुभव बोकेको परिवर्तनको अपरिहार्य संवाहकको रुपमा ठान्दै आएका दलीय राजनीतिको प्रतिनिधिहरू माथि बालेन, हर्क साम्पाङ्ग र गोपाल हमाल जस्ता गैरदलीय प्रतिनिधिहरुलाई भारी मतले विजय गराई प्रश्न उठाएका छन् । उच्च जीवनशैली, आधुनिकता र प्रविधितर्फ अग्रसर युवा पुस्ताको दलीय राजनीतिमाथिको बढ्दो नैराश्यतासँगै गैरदलीय राजनीतिक प्रवेशले राष्ट्रवादको कर्णप्रिय नारामा मात्र केन्द्रित बन्दै गइरहेको दलीय प्रतिनिधिको राजनीति माथि ओझेलमा पर्दै आइरहेको सामाजिक परिवर्तनको मह्त्वपूर्ण आवश्यकताको मुद्धा प्रश्न स्वरूप उठाएको छ । अब पनि ति प्रश्नले मागेका जवाफ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले दिन सक्लान कि नसक्लान ? यदि दिन नसकेमा यो शिलशिलाको भावी नतिजा के ? यस प्रति राजनीतिक दलहरुको धारणा के रहेको छ ? अबको आधुनिक पुस्ता र तिनका महत्वाकांक्षी मागहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? नेपाली राजनीतिमा भर्खरै उदाएका गैरदलीय प्रतिनिधिले फुकेको राजनीतिको विगुलको ध्वनि अझ चर्को भएर जाला कि अस्ताएर जाला ? यी र यस्ता कैयन प्रश्नहरुको निष्कर्ष सहितको जवाफ आज देश र समाज प्रति चिन्तन गर्ने जो कोहीले खोजिरहेका छन् ।
नेपालमा दलीय प्रतिनिधिको राजनीतिक इतिहास तथा अवस्था: (तयार पार्ने:अनुज दाहाल, श्याम शिवाकोटि)
आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको विकास राणा शासनविरूद्धको आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ । नेपाल प्रजा परिषद नेपालमा राणा शासनका विरुद्ध क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्नका लागि संगठन बनाइएको पहिलो प्रयास थियो र यसलाई नेपालमा पहिलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना १० वैशाख २००६ मा भएको थियो । त्यसैगरि नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना वि स २००६ चैत २७ मा नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको एकिकरणबाट भएको थियो । वि.सं. २००७ साल असोज ७ र ८ गते भारतको वैरगनीयामा भएको नेपाली काँग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेअनुरूप २००७ साल कार्तिक २५ गतेदेखि मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो । दिल्लीमा भएको सम्झौता अनुरुप २००७ साल फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपाल फर्केपछि ७ गते शाही घोषणाद्वारा प्रजातन्त्र स्थापना गरियो । १०४ वर्षसम्म कायम रहेको शासन राजा त्रिभुवनद्वारा समर्थन गरिएको प्रख्यात जनविद्रोह पछि वि.स. २००७ मा समाप्त भयो । त्यसैगरी वि.स. २०१५ फागुन ७ गते संसद्को तल्लो सदनका लागि आमनिर्वाचन भयो र यस चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्ने काँग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।
राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी वि.पि.कोइरालाको मन्त्रिमण्डल विघटन तथा संसद्को दुवै सदन भङ्ग गरी संविधानका अनेकौँ धाराहरूसमेत निलम्बन गर्दै शासनअधिकार आफ्नो हातमा लिए । पुष २२ मा सबै राजनीतिक पार्टी अवैध घोषित भई प्रतिबन्धित समेत भए । साथै, नेपालमा प्रजातन्त्रको जग तलबाटै बलियो तुल्याउन पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा भयो । २० वर्षपछि जनताको विरोधका कारण वि.सं. २०३६ जेठ १० गते जनमतसङ्ग्रहको घोषणा भयो । राजा वीरेन्द्रबाट शाही घोषणा गरी नेपाली जनतालाई सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई कायमै राख्ने हो वा बहुदलीय शासन पद्धति चाहने हो सोमध्ये एकलाई रोज्न राष्ट्रव्यापी जनमत सङ्ग्रह गराउने कुरा घोषणा भयो । २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको विजय भयो ।
त्यसैगरी १० वर्षपछि नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लाहरुमा पनि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए । जन आन्दोलन नरोकिएपछि अन्ततः २०४६ साल चैत्र २६ गते नेपालको संविधान, २०१९ मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालनी गरे । २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश एवं प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलनअघि बढाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरुको २५ वैशाख २०६२ मा सर्वप्रथम सातदलीय गठबन्धन निर्माण भयो । नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा.एमाले र ने.क.पा. माओवादीबीच २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो। २०६२ साल चैत २४ गतेदेखि २०६३ साल वैशाख ११ गतेसम्म १९ दिन चलेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा नेपाली जनताको अपार सहभागिताले यसलाई एउटा निर्णायक विन्दुमा पुर्याएको थियो र त्यही जनआन्दोलनले देशमा धेरै किसिमका परिवर्तनहरु ल्याएको थियो । १० वर्षको द्वन्द्व समाप्त गर्दै वि.स.२०६४ मंसिरमा सरकार र माओबादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । जेठ १५, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्यो र संविधान सभा मार्फत संविधानको निर्माण पनि भयो । यसरी नेपालमा एकपछि अर्को गरि भएका विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालका राजनैतिक दलहरुको निर्णायक भुमिका रहेको पाइन्छ ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा दलीय राजनीतिक व्यवस्था विकल्प रहित नै जसो देखिन्छ । राज्य संचालन व्यवस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने गैरदलीय राजनीति असान्दर्भिक छ । यद्यपि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनैपनि दलको प्रतिनिधित्व नगरी आफुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा खडा गर्दै चुनाव लडेका केहि सिमित व्यक्तिहरुको सहज जितले नेपाली राजनीतिबाट अब भने जनताले केहि फरकपन खोजिरहेका छन भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा इंगित गरेको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा कुनैपनि पार्टी वा दल संग सम्बन्ध नभएका र एकल रूपले प्रस्तुत हुने व्यक्तिलाई गैरदलीय प्रतिनिधि भानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनाव जितेपछि राजनीति केहि हदसम्म गर्मिएको छ । राजनीतिक दलहरु र तिनलाई हाक्दै आएका व्यक्तिहरू प्रति जनताको असन्तुष्टी र रुष्टताकै कारण जोकोहि नौला व्यक्ति स्वतन्त्र ढंगले प्रस्तुत भइरहँदा आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्नेको जमात बढ्दो छ तर यो कुनै नौलो विषय भने होइन ।
विभिन्न समय खण्डमा राजनीतिक व्यवस्था परिबर्तन भए पश्चात नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय भएको हो । समय संगै नयाँ राजनीतिक व्यवस्था परिबर्तन भइरहे पनि नयाँ राजनीतिक दलहरु सरकार चलाउने स्थानमा पुगे पनि नेपाली जनताको जीवनस्तर समग्रमा अपेक्षा गरे अनुरुप उक्सिन भने सकेको छैन । विगत लामो समयदेखि उही पुरानो अनुहारले त्यही राजनीतिक दलको वकालत गर्दै देश रुपान्तरणका लागि भनेर अघि सारेका एजेण्डा र सोचलाई नेपाली जनताले बिश्वास गर्न छाडीसकेका कारण बिगतका केहि निर्वाचनमा गैरदलीय प्रतिनिधिको रुपमा उभिँदै राजनीतिमा होमिने क्रम बढ्दो छ । बिगतमा फर्केर हेर्दा वि.स.२०३८ साल बैसाख २० गते भएको निर्वाचनमा काठमाडौँ बाट प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित दुइ संसदमध्ये नानीमैया दाहालले स्वतन्त्र तर्फ बाट ६५,७७७ मत पाएकी थिइन् । त्यसैगरी भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ्गले २०,८२१, वालेन्द्र शाहले काठमाडौ महानगरपालिकामा ६१,७६७ र गोपाल हमालले धनगढी उपमहानगरपालिकामा २६,८६५ मत ल्याई राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई फराकिलो मतान्तरले पछाडि पारेका थिए ।
विभिन्न स्थानबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा उल्लेख्य सहभागी भएर काठमाण्डौ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका तथा धनगढी उपमहानगरपालिका जस्ता ठुला सहरहरुमा पनि गैरदलीय प्रतिनिधिका रुपमा राजनीति गरिरहेका बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पंग, गोपाल हमालहरुले जित निकाल्दै वर्षौ देखिको बिरासत रहेको दलीय राजनीति माथि एउटा पेचिलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएका छन् । समयसँगै बढ्दै गएका राजनीतिक दलहरुका संख्या र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न, आफुलाई अग्र स्थानमा राखीरहनका लागि मात्र हुने गरेका पार्टी एकता र स्वार्थ पुरा भएपछी हुने विभाजनको उदेक लाग्दो खेल र दलीय प्रतिनिधिहरुको बढ्दो महत्वाकांक्षा र स्वार्थताले पनि आम जनमानसमा निराशा बढ्दै गएको हुँदा गैरदलीय प्रतिनिधिहरु अस्वाभाविक ढंगले राजनीतिमा प्रवेश गरेको देख्न सकिन्छ । जनताको अपेक्षा अनुरुप आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा बनाउन नसकेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कार्यशैली र देश प्रतिको गैरजिम्मेवार कदमहरुका कारण नेपाली जनता निराश भई बैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाको खोजीमा गैरदलीय राजीनितिप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ र आउन लागेको प्रदेश तथा संघको चुनावमा उमेद्वारी घोषणा सम्म गरेका छन् । जसको परिणाम भविष्यमा घातक सिद्ध हुन सक्ला कि ? राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति मात्र प्रयोग गर्दै केहि राजनीतिक दलका नेताहरुको सत्तामोह देखेर अहिलेका युवाहरु स्वतन्त्र रुपमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि अग्रसर हुनुले पक्कै पनि एउटा नयाँ बाटो खोजीको अभ्यास भने गरिरहेको संकेत गरेको छ ।
दलीय प्रतिनिधिको राजनीतिका समस्या तथा चुनौतीहरु: (तयार पार्ने:अनुप घिमिरे)
नेपालमा विभिन्न समयमा ठुला राजनितीक परिवर्तन आए ता पनि दलिय व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा भने अरू कुनै व्यवस्थाले रहन सकेको देखिँदैन । हिजोआज दलिय व्यवस्थाको सवल पक्ष वा सकृयता आन्दोलन र चुनाव वाहेकका अरू वेला विरलै देख्न पाइने गरेको छ । नेपाली राजनितिमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू को ओजिलो प्रवेशले दलिय राजनितिको निवलाई केही हद सम्म झक्झक्याउन सफल भएको हो कि जस्तो देखिन्छ या अझ भनौँ एक खालको चुनौति भने थपेको देखिन्छ । दलिय राजनितिका सम्सया र थपिदै गरेका चुनौतिहरू मध्ये प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमि प्रमुख मध्ये एक हो । नेपालका मुख्य राजनितिक दलहरूमा केही व्यक्ति वा भनौ केहि परिवारका सदस्यको हालिमुहाली भएको देखिनु एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । नेतृत्वदायी पदमा दुई चारवटा अनुहार वारम्बार दोहोरिनुले नेपाली राजनितिक दलमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमि छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ, जसले गर्दा सहि नेताले सहि स्थान नपाउने र तिनमा वितृष्णा जगाउने समेत देखिन्छ । यसैगरि यो अवस्थाले राजनितिक दलमा नयाँपन नभेट्ने र राजनितिक एजेण्डा बारम्बार दोहोरिनुले जनताहरूमा पनि दिकदारीको अवस्था सिर्जना गरको देखिन्छ । यसरीनै पैसा र शक्तिको हालिमुहाली हुनु, नेतृत्वदायी पदमा सक्षम व्यक्तिको चुनाव नगर्नु, चुनावका वेला कृत्रिम एजेण्डा बोकेर निर्वाचनमा जानु आदी दलीय प्रतिनिधिको राजनीतिका प्रमुख समस्याका रुपमा रहेका छन् ।
गैरदलीय प्रतिनिधिको राजनीतिका समस्या तथा चुनौतीहरु: (तयार पार्ने: अमृत चौलागाई)
बि.स. २०४६ को राजनीतिक वा सत्ता परिवर्तन पछि नेपालमा बहुदलिय राजनीति सुरु भयो तर उक्त भनिएको परिवर्तनको ३३ औ वर्ष चल्दै गर्दा फेरि एकपटक गैरदलीय राजनीतिको आवाज जनता बाट उठिरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । तर गैरदलीय प्रतिनिधिको राजनीति आफैमा सजिलो बिषय होइन । गैरदलीय प्रतिनिधिले गर्ने राजनीतिका केही समस्या तथा चुनौतीहरुको चर्चा गरौँ :
संगठनको अभाव :
गैरदलीय प्रतिनिधिका राजनीतिको मुख्य समस्या भनेको संगठनिक अभाव हो । राजनीतिक दलहरुको सिद्धान्त अनुरुपको प्रशिक्षण हुन्छ । गैरदलीय प्रतिनिधिको राजनीति भने केवल एक व्यक्तिको विचारमा टिकेको हुन्छ । जसले गर्दा संगठनिक संरचना विकास गर्न एकदम कठिन हुन्छ ।
सानो आवाज :
नेपालको सन्दर्भमा गैरदलीय प्रतिनिधिको राजनीति ठुलो चुनौती हो । करिब ३५ लाख जनसंख्या राजनैतिक संगठनको कार्यकर्ता हुँदैगर्दा त्यसको प्रभावबाट जनमानसलाई मुक्त गराएर गैरदलीय राजनीतिलाई मूल शक्ति वा दरिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण मात्रै होइन लगभग असम्भव नै जसो देखिन्छ । यसकारण संसदमा गैरदलीय प्रतिनिधिको कमजोर उपस्थितिले उनीहरुका मुद्धाहरु सेलाएर जाने वा स्थान नपाउने देखिन्छ ।
राजनीतिक सिन्डिकेट बाट अबरोध :
नेपालमा गैरदलीय प्रतिनिधिहरुले चुनाबमा जितेर संसदमा प्रनिधित्व गरेको उदाहरण सायदै कम छन् ; अपवाद बाहेक , तर गत स्थानीय तहको निर्वाचन पछि भने यसको बहस उठेको छ । यद्यपि स्थानीय तहमा गैरदलबाट जितेका प्रतिनिधिहरुलाई दलिय सिन्डिकेटले काम गर्नभने अवरोध सिर्जना गर्ने देखिन्छ । नीति निर्माणदेखि कार्यपालिका सम्म दलीय प्रतिनिधिको बहुमत हुनुले स्वतन्त्र बैचारिक्ताका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा हस्तक्षेप हुन जाने देखिन्छ ।
व्यक्तिगत सोच हावी हुनु :
गैरदलीय राजनीतिमा व्यक्तिगत सोच हावी हुन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको संगठन बन्न कठिन हुन्छ । संगठन बन्न कम्तिमा आधारभूत मान्यताहरुमा एकरुपता हुनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ ब्यतिगत सोचाईले समग्रताको आवस्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
आधार कम्जोर हुनु :
गैरदलीय प्रतिनिधिको राजनीतिको आधार नै कम्जोर हुन्छ । गैरदलीय प्रतिनिधि पात्रहरुको उदय सहज परिस्थिति विकास (spontaneous development) भने होइन । राजनीति प्रतिको बितृष्णा नै हो । गैरदलीय राजनीतिमा व्यक्तिको उत्तराधिकारीको प्रश्न तगारोको रूपमा उठ्न सक्छ । त्यसैले गैरदलीय राजनीति कुनै पनि अमूक व्यक्तिको अवसान पछि पुरै समाप्त भएर जान्छ ।
निष्कर्ष: (तयार पार्ने: योगेश राजवंशी)
गैरदलीय प्रतिनिधिहरुको निर्वाचनमा होमिने बढ्दो लहरले राजनीतिमा हलचल ल्याउने क्रम जारी नै छ । देशभर मूलधारकै दलहरूको अग्रता रहे पनि उनीहरूमाथि यो लहरले एक किसिमको चुनौती भने पैदा गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप दलहरू परिवर्तित हुन आवस्यक भइसकेको देखिन्छ । नेता र दलहरुप्रति जनताको बढ्दै गएको अविश्वासबाट पाठ सिक्दै दलहरूले आफूलाई समीक्षा गर्न आवस्यक छ र नातावाद, कृपावाद, गुटवन्दी जस्ता बेथितीलाई त्यागी समाज परिवर्तनको बाटोमा अग्रसर सक्षम र दुरदर्शी युवाहरुलाई समेत मौका दिनु पर्दछ । समयको यस्तो मागलाई अबपनि नबुझ्ने हो भने हाल मूलधारमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको राजनीति माथि आगामी दिनमा पनि बारम्बार गैरदलीय प्रतिनिधिहरुको राजनीतिक हस्तक्षेप सहितको प्रश्न बारम्बार तेर्सिइ दलीय व्यवस्थाको जग नै संकटमा पर्ने हो की जस्तो देखिन्छ ।
आजको राजनीतिक प्रतिनिधिहरुमा अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित रही अपेक्षिकृत नतिजा समेत हासिल गर्न सक्ने कार्यान्वयन पक्षको विज्ञता र दक्षता सहितको अद्यावधिक ज्ञानसँगै इमान्दारीता समेत आवश्यकीय देखिन्छ । लामो समय जेल बसेको, यातना भोगेको, आन्दोलनमा सहभागी भएको वा पार्टीमा गरेको योगदान मापनकै आधारमा मात्र नेतृत्वका लागि काबिल कदापि मानिनु हुँदैन । जनता ठूला भाषणबाजी अनि सभा सम्मेलनका चर्का नाराबाट वाक्क दिक्क भइसकेको स्थितिमा राजनैतिक दलले रचनात्मक तरिकाले सोची जनताको हरेक समस्याहरुलाई समाधान गर्न तत्पर भई सुशासन र विधीको साशनलाई जोड दिँदै परिवर्तन हुँदै गएमा आम जनमानसको दलीय प्रतिनिधिको राजनीतिप्रति जनधारणा फेरिपनि सकारात्मक बन्दै जाने देखिन्छ ।
